खोज

काठमाडौं । सरकारले औषधी व्यवसायीहरुमाथि ज्यादती गरेको आरोप लगाएका छन् । सरकारका विभिन्न तहहरुमध्ये क्षेत्राधिकार स्पष्ट नगरी औषधी जफत गर्ने र अनावश्यक टचर दिने गरेको भन्दै उनीहरु आक्रोशित भएका हुन् ।

नेपाल औषधी थोक व्यवसायी संघका महासचिव गणेश नेपालले सरकारले जबरजस्ती पसलको सटर लगाइदिने, औषधी जफत गर्नुअघि दर्ता कहाँ गर्नुपर्ने हो स्पष्ट पारिदिनुपर्ने बताए । ‘हामीले व्यापार गरेर राज्यलाई कर तिरेका छौं । औषधी बेच्ने नबेच्ने विषयमा सरकारी प्रक्रिया दोधारे छ । क्षेत्राधिकार स्पष्ट छैन । सरकारको क्षेत्राधिकार स्पष्ट नभइ व्यवसायीलाई अवरोध गर्न पाइँदैन,’ उनले भने ।

अर्का व्यवसायी शिवराज बाँस्कोटाले महानगरपालिका र विभाग दुवैले औषधी जफतको काम गर्ने हो भने पसल बन्द गरेर सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य हुने बताए ।

मंगलबार औषधि व्यवस्था विभागसँग भएको छलफलमा उनले महानगरको कार्यक्षेत्रमा औषधी व्यवसायी पर्छ कि पर्दैन् भन्ने प्रश्न गर्दै यस्तै हो भने पसल बन्द गरेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको सुनाए ।

उनले भने, ‘महानगरको कार्यक्षेत्रमा औषधी व्यवसायी पर्छ कि पर्दैन् ? यस विषयमा पनि छलफल आवश्यक छ । यस्तै हो भने हामीले पसल बन्द गरेर आन्दोलनमा जान बाध्य हुन्छौं ।’

यस्तै, उनले आफूहरुले २० प्रतिशत मात्र व्यापार गर्न पाएको भन्दै व्यवसाय बचाउनका लागि केही न केही गर्नपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘हिजो राज्यले २० प्रतिशत व्यवसाय गरेको थियो । हामीले ८० प्रतिशत गर्ने गरेका थियौं । आजको दिनमा राज्यले ८० प्रतिशत गर्छ हामीले २० प्रतिशतमा छौ । व्यवसाय हामी बाच्नको लागि केही न केही त गर्नुपर्छ । धेरै साथीहरुको सामान जफत भएको छ । जफत गर्नैपर्ने थियो भने संस्थाका सदस्यलाई राखेर सल्लाह गर्नुपर्ने थियो । तर भ्याट फर्ममा ल्याएर विक्री गरेको सामान पनि उठाएर ल्याउनु भएछ । यस्तो कदम मान्य हुँदैन ।’

यस्तै, छलफलमा औषधी व्यवस्था विभागको महानिर्देशकमा नारायण ढकालले अनुमति विना राखेको औषधी जफत् गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको बताए ।

उनले औषधी विभागको निरीक्षकहरुले औषधी जफत गरेको सन्दर्भमा उनले सूचना दिएर कानून बमोजिम नै काम भएको बताए ।

उनले भने, ‘अनुमति विना राखेको औषधी जफत् गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । सूचना नदिइकन गरेको काम पनि होइन् । जनतालाई प्रभाव पर्ने काम हामी कसैले गर्नु भएन । यस्ता क्रियाकलाप अझै छ भने त्यसलाई सच्चाउनुपर्छ । विभागका निरीक्षकहरुले पनि संयमता अपनाउनुभएको छ । निरीक्षण गर्ने क्रममा सटर लगाउने काम भएको छैन् ।’

उनले स्थानीय निकायलाई अनुगमन र दर्ताको अधिकार भएको तर उनीहरुले औषधी ऐनमा आधारित होइन आफ्नै कानुनमा आधारित भएर काम गर्नुपर्ने बताए ।