खोज

काठमाडौँ, ८ साउन : सरकारले २७ बर्ष अगाडि बनेको एउटा कानून नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि कार्यान्वयन गर्न खोजेकोमा सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएको छ । २७ बर्ष अघि बनेको ‘आयोडिनयुक्त नून (उत्पादन तथा विक्र वितरण) ऐन २०५५’ नीजिलाई पोस्ने गरि ल्याउन थालेकोमा सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायधिश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको सयुक्त इजलासको उत्प्रेषण आदेशले आयोडिनयुक्त नून ऐन २०५५ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेका छन् । सरकारले उक्त ऐनलाई नेपाल राजपत्रमा २०८२ वैशाख २२ गते प्रकाशित गरि कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिएको थियो । नियमावली नै नबनाईकन सरकारले उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्न नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित समेत गरेको थियो ।
“स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको मिति २०८२ साउन १ गते देखि आयोडिनयुक्त नून (उत्पादन तथा विक्री वितरण) ऐन २०५५ प्रारम्भ हुने गरि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना कार्यन्वयन नगर्नु नगराउन भनि विपक्षीहरुको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,” आदेशमा भनिएको छ ।
आदेशमा आयोडिनयुक्त नून (उत्पादन तथा विक्री वितरण) ऐन २०५५ को व्यवस्था कार्यन्वयन गर्नका लागि नियमावली जारी नगरेकोले उक्त ऐन कार्यन्वयनमा रोक लगाइएको जनाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को बजेटमा आयोडिनयुक्त नूनको आपूर्ति निजि क्षेत्रलाई दिने व्यवस्था गरिएको रहेछ तर त्यतिबेला संसदमा रहेका सम्पूर्ण विपक्षी दलहरुले २०७८ जेठ २२ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त व्यवस्थाको तीब्र विरोध गरेको, सडकमा जनताहरुले समेत विरोध गरेको तथा तत्कालिन सरकार परिपर्वतन भइसकेपछि नयाँ बनेको सरकारले उक्त प्रावधानबाट पछि हटेको थियो । तर अहिले फेरि २०५५ सालको ऐनलाई गत वैशाख २२ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेर सरकारले निजी क्षेत्रलाई आयोडिनयुक्त नून आयात र विक्रि वितरण गर्न बाटो खुलाएको थियो । ऐनको दफा (४) (५) (६) (७) (८) मा निजी क्षेत्रलाई पनि आयोडिनयुक्त नून आयात र विक्रि वितरण गर्न बाटो खुलाइएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा ऐन निर्माण भई जारी भएको हाल करिव २५ बर्ष व्यतित भइसकेको अवस्था रहेको र हालसम्म ऐन कार्यन्वयनका लागि आवश्यक पूर्वशर्तको रुपमा रहेको नियमावली बनाउने काम पनि हुन नसकेकोले पूर्व तयारी ऐन लागू गर्दा आयोडिन युक्त नूनको आपूर्ति र विक्री वितरण नै प्रभावित हुने सक्ने अवस्था देखिएकोले रिटको निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्ममा अन्तिरम आदेशमार्फत ऐन कार्यन्यनमा नगर्न÷नगराउन भनिएको छ
अधिवक्ता शिलत महर्जनले २७ बर्षअघि बनेको ‘आयोडियनयुक्त नुन (उत्पादन तथा विक्रि वितरण) ऐन, २०५५’ लाई जगाइ आम जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आयोडिनसम्बन्धी नूनलाई निजी क्षेत्रबाट आयात र वितरण गर्ने योजना प्रत्यक्ष देखिएकाले उक्त ऐन लागू हुँदा मानव स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन रुपमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषणयुक्त परमादेश आदेशले बदर गरि पाउन भनि रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदनको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द्र प्रसाद कोइराला, अधिवक्ताहरु श्रीकृष्ण न्यौपाने, विदुरप्रसाद अधिकारी, यज्ञराज उप्रेती लगायतले बहस गरेका थिए ।