खोज

लाली, ४ साउन । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटा स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले आफूहरूमाथि गरिएको विभेदपूर्ण व्यवहारको विरोधमा आन्दोलित भएका छन् । स्थानीय तह स्वतन्त्र स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समिति, सुदूरपश्चिम प्रदेशको आह्वानमा उनीहरूले आजदेखि आकस्मिक सेवा बाहेक सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बन्द गरेका हुन्।
उनीहरुले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हालै जारी गरेको ूस्थानिय तह (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८५ को दफा ९(४) अनुसार, संघीय स्वास्थ्य सेवाबाट समायोजनमा आएका चौथो, पाँचौँ र छैठौँ तहका कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि मात्रै तह वृद्धि गरिने उल्लेख गरिएको छ। तर उक्त प्रावधानले २०७४ सालको समायोजन ऐन र स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को मर्म विपरीत रहेको उनीहरूको तर्क छ।

संघर्ष समितिका अनुसार सो प्रावधानले स्थायी स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवा विकास र पदोन्नति प्रक्रियामा बाधा पुगेको छ। सरोकारवाला पक्षहरूसँग समन्वय तथा परामर्श नगरी गरिएको यो निर्णयप्रति तीव्र आपत्ति जनाउँदै, स्वास्थ्यकर्मीहरूले असार २८ गतेदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, धनगढीमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका छन्।

स्वास्थ्यकर्मीहरुले अब आकस्मिक सेवा बाहेकका सम्पूर्ण सेवा स्थगन गरिएको र डीएचआईएस २ प्रणालीमा मासिक प्रतिवेदन प्रविष्ट समेत नगर्ने निर्णय गरेका छन्।

स्वास्थ्यकर्मीहरूले सेवाग्राहीहरूलाई पर्न सक्ने असुविधाप्रति क्षमायाचना गर्दै आन्दोलनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले लिनुपर्ने बताएका छन्।