Trending
स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कृत्रिम मानव ‘मेन्किन’ हस्तान्तरण     |     स्वास्थ्यमन्त्री डा. गौतम र इजरायलका राजदूतबीच भेटवार्ता     |     स्वास्थ्य मन्त्री डा गौतमद्वारा सिंहदरबार वैद्यखानाको निरीक्षण     |     मेडिकल काउन्सिलको नयाँ नेतृत्वका लागि भोलि उपत्यकामा मतदान     |     गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्रयोगशालाका लागि मानव पूँजी विकास गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका     |     एमाले महाधिवेशनमा तीन सय प्रतिनिधिलाई स्वास्थ्य परीक्षण     |     औषधि व्यवसायी भोलि आइतबार एक घण्टा फार्मेसी बन्द गर्दै विरोध प्रदर्शनमा उत्रने     |     बाघको आक्रमणबाट महिलाको मृत्यु     |     पूर्वमन्त्री पौडेलद्वारा ‘प्रगति विवरण’ बुझाइएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चर्चा     |     पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको १०औँ सभा सम्पन्न, बजेटमा आन्तरिक स्रोतको दिगोपनामा जोड     |    
लोकप्रिय

सरकारद्वारा मिर्गौला रोगीहरूका लागि ८ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको आर्थिक सहुलियत

७ श्रावण २०८२ १०:०८

काठमाडौं, साउन ७ ,सरकारले असाध्य रोगहरूका पीडितका लागि उपचार सहुलियतको दायरा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ। मिर्गौला रोगीहरूका लागि ८ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने निर्णयसँगै अन्य दीर्घरोगका बिरामीहरूलाई पनि राहत उपलब्ध गराइने भएको छ।
यो सुबीधा रास्ट्रिय मृगौला कार्यक्रममार्फत स्वास्थ्य बिमा योजना बाट र कडा रोग उपचार सहायता अन्तर्गत बाट यो सुबिधा दिईने बताईएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने अवस्थाका बिरामीहरूलाई लक्षित गर्दै उपचार खर्चको भार कम गर्न यो सहयोग रकम प्रदान गर्ने जनाएको छ। सरकारको विश्वास छ कि यसबाट अत्यन्त महँगो उपचार आवश्यक पर्ने बिरामीहरूलाई ठूलो राहत पुग्नेछ।

यसका साथै, क्यान्सर, मुटु रोग, टाउको चोट (हेड इन्जुरी), मेरुदण्डको चोट (स्पाइनल इन्जुरी), सिकलसेल एनिमिया, पार्किन्सोनिजम र अल्जाइमर जस्ता गम्भीर रोगबाट पीडित बिरामीहरूले एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सहायता पाउने छन्।

स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार, सहुलियत रकम सम्बन्धित सरकारी अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था मार्फत सिफारिसपछि बिरामी वा उपचार केन्द्रमा सीधै प्रवाह गरिनेछ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामीहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

सुविधा लिनको प्रक्रिया:
बिरामीको रोग प्रमाणित गर्ने कागजात

आर्थिक अवस्था प्रमाणित गर्ने विवरण (गरिब परिचयपत्र, विपन्न सिफारिस आदि)

नजिकको सरकारी अस्पताल वा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा आवेदन
सरकारले दीर्घरोग उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत यस्तो सुविधा उपलब्ध गराइरहेको हो। कार्यक्रमले विशेषगरी विपन्न वर्गका नागरिकहरूलाई लक्षित गरेको बताइएको छ।