Trending
भरतपुर अस्पतालले स्वास्थ्य बीमाबाट पाउनुपर्ने रकम एक अर्ब नाघ्यो, सञ्चालनमै संकट     |     वीरगञ्जमा हैजाको आतंक, संक्रमित ९३ पुग्दा अस्पतालहरूमा चाप     |     भेरी अस्पतालमा निःशुल्क डायलायसिस सेवा सुरु     |     ट्रमा सेन्टरमा आधुनिक प्रविधिबाट मेरुदण्ड शल्यक्रिया सफल     |     बिरगंजमा हैजा नियन्त्रणका लागि सरकार र WHO सक्रिय     |     चितवनमा स्क्रब टाइफसबाट महिलाको मृत्यु, संक्रमितको संख्या ७३ पुग्यो     |     हैजा नियन्त्रणका लागि वीरगञ्जका सामुदायिक तथा निजी विद्यालय आइतबार र सोमबार बन्द     |     कान्तिपुर डेन्टल कलेज र भारतको माइन्डस् बीच शैक्षिक सहकार्य सम्झौता     |     वीरगञ्जमा हैजाको प्रकोप : दुई दिनमै २८ संक्रमित, दुईको मृत्यु, विद्यालय बन्द     |     विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रम अब स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत     |    
लोकप्रिय

सरकारद्वारा मिर्गौला रोगीहरूका लागि ८ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको आर्थिक सहुलियत

७ श्रावण २०८२ १०:०८

काठमाडौं, साउन ७ ,सरकारले असाध्य रोगहरूका पीडितका लागि उपचार सहुलियतको दायरा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ। मिर्गौला रोगीहरूका लागि ८ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने निर्णयसँगै अन्य दीर्घरोगका बिरामीहरूलाई पनि राहत उपलब्ध गराइने भएको छ।
यो सुबीधा रास्ट्रिय मृगौला कार्यक्रममार्फत स्वास्थ्य बिमा योजना बाट र कडा रोग उपचार सहायता अन्तर्गत बाट यो सुबिधा दिईने बताईएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने अवस्थाका बिरामीहरूलाई लक्षित गर्दै उपचार खर्चको भार कम गर्न यो सहयोग रकम प्रदान गर्ने जनाएको छ। सरकारको विश्वास छ कि यसबाट अत्यन्त महँगो उपचार आवश्यक पर्ने बिरामीहरूलाई ठूलो राहत पुग्नेछ।

यसका साथै, क्यान्सर, मुटु रोग, टाउको चोट (हेड इन्जुरी), मेरुदण्डको चोट (स्पाइनल इन्जुरी), सिकलसेल एनिमिया, पार्किन्सोनिजम र अल्जाइमर जस्ता गम्भीर रोगबाट पीडित बिरामीहरूले एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सहायता पाउने छन्।

स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार, सहुलियत रकम सम्बन्धित सरकारी अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था मार्फत सिफारिसपछि बिरामी वा उपचार केन्द्रमा सीधै प्रवाह गरिनेछ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामीहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

सुविधा लिनको प्रक्रिया:
बिरामीको रोग प्रमाणित गर्ने कागजात

आर्थिक अवस्था प्रमाणित गर्ने विवरण (गरिब परिचयपत्र, विपन्न सिफारिस आदि)

नजिकको सरकारी अस्पताल वा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा आवेदन
सरकारले दीर्घरोग उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत यस्तो सुविधा उपलब्ध गराइरहेको हो। कार्यक्रमले विशेषगरी विपन्न वर्गका नागरिकहरूलाई लक्षित गरेको बताइएको छ।