Trending
स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कृत्रिम मानव ‘मेन्किन’ हस्तान्तरण     |     स्वास्थ्यमन्त्री डा. गौतम र इजरायलका राजदूतबीच भेटवार्ता     |     स्वास्थ्य मन्त्री डा गौतमद्वारा सिंहदरबार वैद्यखानाको निरीक्षण     |     मेडिकल काउन्सिलको नयाँ नेतृत्वका लागि भोलि उपत्यकामा मतदान     |     गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्रयोगशालाका लागि मानव पूँजी विकास गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका     |     एमाले महाधिवेशनमा तीन सय प्रतिनिधिलाई स्वास्थ्य परीक्षण     |     औषधि व्यवसायी भोलि आइतबार एक घण्टा फार्मेसी बन्द गर्दै विरोध प्रदर्शनमा उत्रने     |     बाघको आक्रमणबाट महिलाको मृत्यु     |     पूर्वमन्त्री पौडेलद्वारा ‘प्रगति विवरण’ बुझाइएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चर्चा     |     पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको १०औँ सभा सम्पन्न, बजेटमा आन्तरिक स्रोतको दिगोपनामा जोड     |    
समाचार

सरकारी अस्पतालका जग्गा अतिक्रमण रोक्न स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलको सक्रिय पहल

१३ श्रावण २०८२ २०:५१

काठमाडौं, साउन १३ — स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले देशभरका सरकारी अस्पतालहरूको जग्गा अतिक्रमण रोक्न सशक्त पहल थालेका छन्। मन्त्रालयको निर्देशनमा हाल विभिन्न अस्पतालको स्वामित्वमा रहेका भूमि र संरचनाको विवरण संकलन गरी अनधिकृत रूपमा कब्जा गरिएका ठाउँ खाली गराउने तयारी भइरहेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयस्तरीय टोली परिचालन गरी अस्पतालका सम्पत्तिहरूको संरक्षणमा कडाइ गर्ने बताएका छन्। “सरकारी अस्पतालको सम्पत्ति जनताको हो, त्यसको दुरुपयोग, कब्जा वा विकृति सह्य हुँदैन,” मन्त्री पौडेलले एक कार्यक्रममा भने, “हामी स्वास्थ्यमात्र होइन, सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षामा पनि समान रूपमा जिम्मेवार छौं।”

उहाँले सबै अस्पताललाई आफ्ना सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण मन्त्रालयमा पेश गर्न निर्देशन दिइसकिएको जानकारी दिँदै अतिक्रमित सम्पत्तिबारे सम्बन्धित स्थानीय प्रशासन र न्यायिक संयन्त्रसँग सहकार्य गर्दै कारबाही अघि बढाइने बताए।

यसैबीच, केही जिल्लामा अतिक्रमित अस्पताल क्षेत्र फिर्ता लिने प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ। वीर अस्पताल, धरान अस्पताल, र भरतपुरको केही भूभागमा अतिक्रमणको उजुरी आएपछि मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य पूर्वाधारको संरक्षण र अस्पताल क्षेत्रको विस्तारको निम्ति जग्गा व्यवस्थापनमा शुद्धता ल्याउनु अत्यावश्यक छ। मन्त्री पौडेलले यो अभियानलाई संस्थागत बनाएर निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।