Trending
स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कृत्रिम मानव ‘मेन्किन’ हस्तान्तरण     |     स्वास्थ्यमन्त्री डा. गौतम र इजरायलका राजदूतबीच भेटवार्ता     |     स्वास्थ्य मन्त्री डा गौतमद्वारा सिंहदरबार वैद्यखानाको निरीक्षण     |     मेडिकल काउन्सिलको नयाँ नेतृत्वका लागि भोलि उपत्यकामा मतदान     |     गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्रयोगशालाका लागि मानव पूँजी विकास गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका     |     एमाले महाधिवेशनमा तीन सय प्रतिनिधिलाई स्वास्थ्य परीक्षण     |     औषधि व्यवसायी भोलि आइतबार एक घण्टा फार्मेसी बन्द गर्दै विरोध प्रदर्शनमा उत्रने     |     बाघको आक्रमणबाट महिलाको मृत्यु     |     पूर्वमन्त्री पौडेलद्वारा ‘प्रगति विवरण’ बुझाइएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चर्चा     |     पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको १०औँ सभा सम्पन्न, बजेटमा आन्तरिक स्रोतको दिगोपनामा जोड     |    
समाचार

सिञ्जा गाउँपालिकामा १,५४५ घरको बीमा

१६ श्रावण २०८२ १५:५९

जुम्ला, साउन १६ – जुम्ला जिल्लाको सिञ्जा गाउँपालिकामा कुल १,५४५ घर बीमित भएका छन्। गाउँपालिकाका ६ वटै वडामा दुई–दुई जना कर्मचारी परिचालन गरी तथ्याङ्क संकलनपछि बीमित घरको संख्या निर्धारण गरिएको हो।

गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा स्वीकृत चालु आर्थिक वर्षको विपद् जोखिम बीमा कार्यक्रममार्फत घरहरूको बीमा गरिएको हो।

प्रदेश सरकारको आव २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटअन्तर्गत “घर बीमा कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि–२०८१” मन्त्रिपरिषद्ले फागुन १३ गते पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। यही असार २५ गतेभित्र स्थानीय तहको सिफारिससहित पठाइएको विवरणमा सिञ्जा गाउँपालिका तोकिएको मापदण्डअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेपछि छनोटमा परेको अध्यक्ष धितालले बताए।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत अधिकतम प्रतिघर रु २३ लाख बराबरको जोखिम मूल्याङ्कन गरी बीमा शुल्क प्रदेश सरकारले नै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बीमा लागू भएपछि भूकम्प, आगलागी, बाढी, डुबान, हुरीबतासलगायतका विपद् हुँदा क्षति पुगेका घरधुरीलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध हुनेछ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि घर बीमा कार्यक्रममार्फत रु ४ करोड ७५ लाख बजेट छुट्याएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म प्रदेशभर करिब १६ हजार घरको बीमा भइसकेको छ, जसको कुल मूल्य रु ११ अर्ब ५० करोड बराबरको जोखिम मूल्याङ्कनमा आधारित छ। आउँदो आव २०८२/८३ का लागि यस कार्यक्रमअन्तर्गत थप रु ३ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ।