Trending
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी) को घोषणापत्र सार्वजनिक : स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र सर्वसुलभ बनाउने…     |     पाँच स्थानीय तहमा ‘सामुदायिक नर्सिङ तथा घरदैलो’ कार्यक्रम     |     एचपिभी खोप सुरक्षित छ, निर्धक्कसँग लगाउनुहोस्ः मन्त्री गौतम     |     पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध खोप लगाइँदै     |     ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई आवश्यक सुधार गर्नुपर्छ’     |     म्याग्दीमा नसर्ने रोगका बिरामी पहिचान गर्न टोलमै स्वास्थ्य परीक्षण     |     लहान अस्पताल काण्ड : किशोरीको शव अर्कैको हातमा     |     त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवा सुचारु गर्ने विषयमा छलफल     |     मलंगवामा दादुरा विरुद्धको खोप अभियान सुरु     |     शुक्रराज सरुवा अस्पतालको निर्देशकमा बाँस्तोला     |    
समाचार

सिञ्जा गाउँपालिकामा १,५४५ घरको बीमा

१६ श्रावण २०८२ १५:५९

जुम्ला, साउन १६ – जुम्ला जिल्लाको सिञ्जा गाउँपालिकामा कुल १,५४५ घर बीमित भएका छन्। गाउँपालिकाका ६ वटै वडामा दुई–दुई जना कर्मचारी परिचालन गरी तथ्याङ्क संकलनपछि बीमित घरको संख्या निर्धारण गरिएको हो।

गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा स्वीकृत चालु आर्थिक वर्षको विपद् जोखिम बीमा कार्यक्रममार्फत घरहरूको बीमा गरिएको हो।

प्रदेश सरकारको आव २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटअन्तर्गत “घर बीमा कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि–२०८१” मन्त्रिपरिषद्ले फागुन १३ गते पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। यही असार २५ गतेभित्र स्थानीय तहको सिफारिससहित पठाइएको विवरणमा सिञ्जा गाउँपालिका तोकिएको मापदण्डअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेपछि छनोटमा परेको अध्यक्ष धितालले बताए।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत अधिकतम प्रतिघर रु २३ लाख बराबरको जोखिम मूल्याङ्कन गरी बीमा शुल्क प्रदेश सरकारले नै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बीमा लागू भएपछि भूकम्प, आगलागी, बाढी, डुबान, हुरीबतासलगायतका विपद् हुँदा क्षति पुगेका घरधुरीलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध हुनेछ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि घर बीमा कार्यक्रममार्फत रु ४ करोड ७५ लाख बजेट छुट्याएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म प्रदेशभर करिब १६ हजार घरको बीमा भइसकेको छ, जसको कुल मूल्य रु ११ अर्ब ५० करोड बराबरको जोखिम मूल्याङ्कनमा आधारित छ। आउँदो आव २०८२/८३ का लागि यस कार्यक्रमअन्तर्गत थप रु ३ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ।