खोज

चितवन, १५ भदौ । संयुक्त एम्बुलेन्स चालक सङ्घ नेपालले स्वास्थ्य ऐन, २०७५ को प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसमक्ष ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ ।

सङ्घले हालको ऐनले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मात्र एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने अधिकार दिएकोले निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रलाई समस्या भएको भन्दै सो व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ । साथै, हाल क, ख र ग वर्गमा रहेका एम्बुलेन्स सहजै नवीकरण गर्न दिनुपर्ने, चालकलाई स्वास्थ्य तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै अस्पताल परिसरमा एम्बुलेन्स पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने र सरकारका तर्फबाट चालकलाई स्वास्थ्य सामग्री, आवश्यक औषधि तथा सुरक्षा पोशाक उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि माग गरेको छ ।

सङ्घका अनुसार हाल देशभर करिब ६ हजार एम्बुलेन्स सञ्चालनमा छन् । तर स्वास्थ्य ऐनका कारण करिब ८० प्रतिशत एम्बुलेन्स नवीकरण हुन नसकेको र यसले सेवा प्रभावित हुन थालेको छ ।

मागका सम्बन्धमा सङ्घका अध्यक्ष नवराज लामिछानेको नेतृत्वमा गएको टोलीले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला र उपसभापति धनराज गुरुङ, नेकपा (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मनिष झा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीलाई भेटी ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो ।

सङ्घले यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ । साथै, देशका अधिकांश जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत समेत मन्त्रीलाई मागपत्र पठाइसकिएको जानकारी दिइएको छ ।

सङ्घले आफ्नो माग सम्बोधन नभएसम्म चरणबद्ध संघर्षमा उत्रने चेतावनीसमेत दिएको छ ।