खोज

काठमाडौँ, २४ साउन — चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई समायोजनसहित पुनर्संरचना गर्नुपर्नेमा विज्ञ, सांसद र सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘नेपाल चिकित्सा शिक्षा : अबको बाटो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले आयोगको वर्तमान संरचना अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको भन्दै सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे।

प्रतिनिधि सभा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अमरबहादुर थापाले प्रक्रिया पूरा गरेका नर्सिङ कलेजलाई स्वीकृति दिनुपर्ने र निजी–सरकारी मेडिकल कलेजलाई एउटै मापदण्डमा नहेर्नुपर्ने बताए। उनले सरकारी कलेज नाफारहित र निजी कलेज नाफासहित सञ्चालन हुने भएकाले स्पष्ट विभाजन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

सांसद लिलादेवी लिम्बु, प्रा.डा. चन्दा कार्की, ईश्वरी घर्तीलगायतले क्षेत्रीय समानता, गुणस्तरीय पाठ्यक्रम, प्रभावकारी लगानी र नियमनमा जोड दिए। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. भूपेन्द्र बस्नेतले सिट संख्या पर्याप्त भएकाले अब गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. चोपलाल भूसाल, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्रा.डा. मनोज हुमागाई, आयोगका निर्देशक प्रा.डा. सुजनबाबु मरहठ्ठालगायतले जनशक्ति उत्पादन नीति, प्रवेश परीक्षा प्रणाली र गुणस्तर सुनिश्चिताका लागि मापदण्ड तय गर्नुपर्ने धारणा राखे।

निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले निजी क्षेत्रले सेवा र लगानी दुवैमा योगदान दिएको र भारतका विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न सके चिकित्सा पर्यटनमार्फत ठूलो आर्थिक आम्दानी सम्भव हुने दाबी गरे।

कार्यक्रममा नीतिगत, प्राविधिक र व्यावहारिक सुधारमार्फत चिकित्सा शिक्षा प्रणालीलाई समकालीन आवश्यकताअनुसार पुनर्संरचना गर्ने सहमति बनेको आयोजक मञ्चले जनाएको छ।