खोज

काठमाडौं । सरकारले विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रमलाई अबदेखि स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हालै “विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०८२ (प्रथम संशोधन)” स्वीकृत गरेसँगै यो व्यवस्था लागू भएको हो।

यसअघि विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रम अन्तर्गत छुट्टै प्रक्रियाबाट सुविधा उपलब्ध गराइन्थ्यो। तर अहिलेदेखि यो कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमा प्रणालीसँग जोडेर एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत लैजाने नीति अपनाइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यसले सेवा वितरणलाई छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

कुन रोगमा कस्तो सुविधा ?

निर्देशिकाले ८ प्रकारका गम्भीर रोगहरूलाई समेटेको छ।

• मुटु रोग

• क्यान्सर

• पार्किन्सन्स

• अल्जाइमर्स

• स्पाइनल इन्जुरी

• हेड इन्जुरी

• सिकलसेल एनिमिया

• मिर्गौला रोग

यी रोगहरूको उपचार खर्च अब स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत उपलब्ध हुनेछ।

मिर्गौला रोगका लागि

• नियमित हेमोडायलाइसिस निःशुल्क।

• प्रत्यारोपण खर्च बीमा + विपन्न सुविधा मिलाएर रू ७.५ लाखसम्म।

• मासिक रू ५,००० जीवन निर्वाह भत्ता।

मुटु भल्भ सर्जरीका लागि

• १५ वर्षमुनिका र ७५ वर्षमाथिका बिरामीलाई निःशुल्क सर्जरी (गंगालाल र मनमोहन अस्पतालमार्फत)।

• स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत थप रू २ लाखसम्म सुविधा।

अन्य गम्भीर रोगका लागि

• विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा सुविधा सहित रू ३ लाखसम्म उपचार खर्च।

अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा आबद्धता

यस कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार यस व्यवस्थाले

• उपचार सुविधा वितरणमा दोहोरोपन रोक्ने,

• दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने,

• बीमा विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

तर विपन्न वर्गकै लागि बीमा किस्ता तिर्नुपर्ने प्रावधानलाई केही विज्ञहरूले चुनौतीपूर्ण बताइरहेका छन्।

व्यवस्थापन र अनुगमन

• भुक्तानी प्रक्रिया : स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत।

• अनुगमन, प्रतिवेदन व्यवस्थापन, अस्पताल सूचीकरण : नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाबाट।

यसरी कार्य विभाजन गरेर सरकारले उपचार कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरेको छ।

सरकारको अपेक्षा र चुनौती

अपेक्षा :

• छरितो र पारदर्शी सेवा वितरण

• एकै ढाँचाबाट सुविधा पाउने वातावरण

• बीमा प्रणाली विस्तार

• दीर्घकालीन रुपमा स्वास्थ्य सुरक्षामा सुधार

चुनौती :

• विपन्न नागरिकलाई बीमा किस्ता तिर्ने क्षमता

• ग्रामीण भेगमा बीमा विस्तार र पहुँच

• अस्पतालमा समान सेवा सुनिश्चितता

• प्रशासनिक ढिलासुस्ती

विगतमा छुट्टाछुट्टै माध्यममार्फत उपलब्ध हुँदै आएको विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रमलाई सरकारले अब स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत एकीकृत गरेर अघि बढाएको छ। यसले एकातिर पारदर्शिता र सेवा विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ भने अर्कोतर्फ विपन्न वर्गकै लागि बीमा अनिवार्यताले व्यावहारिक चुनौती पनि निम्त्याउने देखिन्छ।

सरकारले भने यसलाई स्वास्थ्य सेवा पहुँच र सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुदृढ गर्ने ठूलो कदमका रूपमा चित्रण गरेको छ।