खोज

काठमाडौँ, १७ भदौ ।काठमाडौँ महानगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार कार्यक्रम बाट हालसम्म २०४ जना विपन्न र असहाय नागरिक लाभान्वित भएका छन् । स्वास्थ्य उपचारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित २०८० फागुन १ गतेदेखि सुरु गरिएको यो कार्यक्रम छोटो अवधिमै प्रभावकारी बनेको छ ।

कामपाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक धनेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार लाभग्राहीमध्ये सबैभन्दा धेरै ४८ जनाले शल्यक्रिया गराएका छन् । हर्निया, हाइड्रोसिल, पाठेघर, स्नायु तथा नशा, पित्तथैली र मिर्गौलाको पत्थरी, हाड–जोर्नी तथा नाक–कान–घाँटीसम्बन्धी जटिल शल्यक्रिया यसअन्तर्गत गरिएको छ । त्यस्तै मधुमेह, मिर्गौला, क्षयरोग, उच्च रक्तचाप, दम, दीर्घ कलेजो रोगजस्ता दीर्घरोगी बिरामी पनि उपचार प्राप्तकर्तामा परेका छन् ।

कुन अस्पतालबाट कति सेवा?
अन्नपूर्ण न्युरोलोजिकल हस्पिटलमार्फत ५० जनाले निःशुल्क उपचार पाएका छन् । त्यस्तै, काठमाडौँ मेडिकल कलेजमार्फत १९ जना, काठमाडौँ मोडेल अस्पतालमार्फत १८ जना, नेपाल आँखा अस्पतालमार्फत १५ जना र पिपुल्स डेन्टल कलेज एण्ड जनरल अस्पतालमार्फत नौ जनाले सेवा लिएका छन् । हालसम्म कार्यक्रममार्फत करिब रु. ७४ लाख १६ हजार बराबरको निःशुल्क उपचार उपलब्ध भएको महानगरले जनाएको छ ।

प्रदेशगत विवरण
प्रदेशगत हिसाबमा सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशका ७२ जना नागरिक लाभान्वित भएका छन् । त्यसपछि गण्डकी प्रदेशका ३२ जना, कोशीका २७ जना, मधेसका २१ जना, लुम्बिनीका २० जना, कर्णालीका १७ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १५ जना रहेका छन् ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन र सुविधा
लक्षित वर्गलाई निःशुल्क उपचार दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा महानगरले यसलाई अनिवार्य रूपमा लागू गरेको हो । ‘लक्षित वर्गको उपचार गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ जारी गरेर अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवा दिइँदै आएको छ । यस प्रणालीमा निजी क्षेत्रका ५३ अस्पतालका ३८० श्यया आबद्ध छन् ।

यसैगरी, सेवासम्बन्धी जानकारी सहज बनाउन महानगरले निःशुल्क कल सेन्टर ‘११८०’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसमार्फत कुन अस्पतालमा कुन सेवा उपलब्ध छ, श्यया खाली छ वा छैन भन्ने विवरण तथा उपचारका लागि आवश्यक कागजातबारे थाहा पाउन सकिन्छ ।

सरोकारवालाहरूका अनुसार यो कार्यक्रमले विपन्न वर्गका नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचारमा ठूलो राहत दिएको छ । उपचार खर्चको अभावमा अस्पताल पुग्न नसक्ने नागरिकलाई जीवनरक्षक सुविधा उपलब्ध भएपछि स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको जनाइएको छ ।