खोज

काठमाडौँ, २७ असोज ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देशभरका सबै सरकारी, सामुदायिक, प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज र निजी अस्पतालहरूलाई नर्सिङ तथा स्वास्थ्यकर्मीको न्यूनतम पारिश्रमिक सरकारले तोकेको दरभन्दा नघट्ने गरी लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले यससम्बन्धमा पत्राचार गर्दै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको हो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार, मन्त्रालयले हालै सबै स्वास्थ्य संस्था र शिक्षण अस्पतालहरूलाई पठाएको परिपत्रमा नर्सिङ तथा स्वास्थ्यकर्मीको तलब, सुविधा र सेवामा एकरूपता ल्याउन निर्देशन दिइएको छ। उनले भने, “मन्त्रालयले यसअघि पनि यस्ता निर्देशनहरू जारी गरिसकेको थियो, तर कतिपय स्थानमा कार्यान्वयन नदेखिएकाले पुनः पत्राचार गर्नुपरेको हो।”

उनका अनुसार, सरकारले तोकेको पारिश्रमिकभन्दा कम तलब दिने, असुरक्षित वातावरणमा काम गराउने वा श्रम अधिकार विपरीतका व्यवहार गर्ने अस्पताल र संस्थाहरूमाथि कडा निगरानी राखिनेछ।

यसैबीच, पोखरास्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरू अहिले आन्दोलनरत छन्, उनीहरूले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न माग गर्दै अस्पताल प्रशासनविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। नर्सहरूले लामो समयदेखि समान कामको समान तलबको माग गर्दै आन्दोलन चर्काएका छन्।

प्रवक्ता बुढाथोकीले थप बताएअनुसार, तोकिएको समयभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने अवस्थामा नर्स र स्वास्थ्यकर्मीलाई अतिरिक्त भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ। साथै, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूले ज्यालादारीमा स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त गर्न नपाउने, करार प्रणालीमार्फत मात्रै सेवा लिनुपर्ने, र कर्मचारीका सक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र कार्यालयमा राख्न निषेध गरिएको स्पष्ट गरिएको छ।

मन्त्रालयले नर्सिङ तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न समेत सम्बन्धित निकायहरूलाई आग्रह गरेको छ। यसले पारदर्शिता बढाउने, अनियमितता घटाउने र श्रमिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयको यो निर्देशनले लामो समयदेखि न्यून तलब र असमान व्यवहार भोग्दै आएका स्वास्थ्यकर्मीलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, यसले निजी अस्पतालहरूमा देखिएको नर्सहरूको असन्तुष्टि कम हुने र कार्यस्थलको वातावरण सुधार हुने विश्वास मन्त्रालयले व्यक्त गरेको छ।