खोज

काठमाडौं १६ कार्तिक ,सरकारी सरह तलब र सुविधा माग गर्दै आन्दोलनरत नर्स र सरकारबीच सहमति भएको छ। शनिबार साँझ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सम्पन्न वार्तापछि नर्सका प्रतिनिधि र सरकारले १५ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

वार्तामा गठित कार्यदलका सबै सदस्यले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरे पनि ‘जेनजी’ समूहकी प्रतिनिधिले भने हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेकी छन्। यसले आन्दोलनरत पक्षबीच केही मतभेद अझै कायम रहेको संकेत गरेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार निजी मेडिकल कलेज र ठूला निजी अस्पतालहरूले आगामी कात्तिक महिनादेखि सरकारी पाँचौं तह अर्थात ३४ हजार ७३० रुपैयाँ तलब नर्सहरूलाई दिने सहमति भएको छ। अन्य निजी अस्पतालहरूले हाललाई ८० प्रतिशत तलब दिने र एक महिनाभित्र अस्पतालहरूको वर्गीकरण गरी क्रमशः सरकारी सरह पुर्‍याउने व्यवस्था गरिएको छ।

‘कार्यदलको समय अझै एक महिना थप गर्दै अस्पतालहरूको वर्गीकरण लगायतका काम हुनेछ,’ प्रवक्ता बुढाथोकीले भने, ‘कार्यदलले प्रतिवेदन पेस गरेपछि बाँकी अस्पतालहरूले पनि सरकारी मापदण्डअनुसार पूर्ण तलब दिनेछन्।’

वार्तामा स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा शर्मा, सचिव डा. विकास देवकोटा, कार्यदल संयोजक डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी, नर्सिङ संघका अध्यक्ष र महासचिव तथा निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।

सहमति भएपछि लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहेका नर्सहरूले राहत महसुस गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर जेनजी पक्षले हस्ताक्षर नगरेको कारण आन्दोलन पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न भने अझै खुला छ।