खोज

काठमाडौँ, २० कात्तिक — नर्सलाई सरकारी सेवा सरह सुविधा तोक्नका लागि गठित कार्यदललाई सरकारले थप एक महिना समय दिएको छ।

सरकार र आन्दोलनरत नर्सबीच भएको सहमति अनुसार सेवा सुविधा निर्धारणका लागि गठन गरिएको कार्यदललाई मङ्सिर १५ गतेसम्म समय थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए। उनका अनुसार कार्यदलले नर्सको सेवा सुविधा लगायतका विषयमा विस्तृत अध्ययन गरेर ठोस कार्ययोजना तयार गर्न समय आवश्यक भएकाले समयावधि लम्ब्याइएको हो।

मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेको १४ सदस्यीय कार्यदलले अस्पतालको वर्गिकरणका आधारमा नर्सको सेवा सुविधा तोक्ने गरी प्रतिवेदन तयार गर्दैछ। संयोजक डा. श्रेष्ठका अनुसार तत्काल गर्न सकिने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रतिवेदन तयार पार्ने तयारी भइरहेको छ।

“मन्त्रीज्यूले कानूनले रोक लगाएका विषयलाई आवश्यक परे विधेयकमार्फत सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिनु भएको छ,” डा. श्रेष्ठले भने, “हामीले सहमति अनुसारका तत्कालीन र दीर्घकालीन सुविधा समेटेर प्रतिवेदन तयार गर्दैछौं।”

सहमति अनुसार ठूला अस्पताल र निजी मेडिकल कलेजहरूले कात्तिक महिनादेखि नर्सलाई पाँचौँ तह सरह तलब दिनेछन् भने अन्य निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूले पाँचौँ तहको ८० प्रतिशत बराबर सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने भएका छन्।