खोज

काठमाडौँ  कार्तिक २३ — स्वास्थ्य सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई स्वास्थ्य तथा मेडिकल शिक्षा सुधार, सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि १० बुँदे सुझाव पेश गरेका छन्। केसीले विगतका सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा सुधार अवरुद्ध भएको र राजनीतिक स्वार्थ तथा दण्डहीनताले सार्वजनिक संस्थाहरू कमजोर बनिरहेको बताए।

        डा. केसीले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर पेश गरेका मुख्य सुझावहरू यस प्रकार छन्:

1. चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पूर्व प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको नाजायज हस्तक्षेपबाट गरिएका सिट सीमा हेरफेर र अन्य गलत निर्णयहरू तत्काल सच्याउने तथा आयोगको स्वायत्तता फर्काउने।

2. गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयमा कुनै दल वा स्वार्थ समूहको प्रभाव नभएको सुनिश्चित गरी योग्य पदाधिकारी नियुक्त गरी छिटो अस्पताल सेवा विस्तार र एमबीबीएस कार्यक्रम अघि बढाउने।

3. विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूको मापदण्डसहितको उच्च शिक्षा विधेयक अध्यादेशमार्फत जारी गर्ने।

4. सबै संस्थामा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहको निर्वाह भत्ता नेपाल सरकारको आठौँ तहको सरह निःशर्त सुनिश्चित गर्ने।

5. निर्मला कुर्मी प्रकरण र नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरणमा राजनीतिक पहुँचका कारण उन्मुक्ति पाएका अपराधीहरूलाई निष्पक्ष अनुसन्धान गर्दै न्यायको कठघरामा उभ्याउने प्रक्रिया तीव्र पार्ने।

6. सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूको लागि निष्पक्ष संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सम्पन्न गरी युद्ध अपराध तथा मानवता विरोधी जुर्मका दोषीहरूलाई दण्डित गरिने व्यवस्था मिलाउने।

7. एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान विधेयक अगाडि बढाउने।

8. सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक अनुसार जनशक्ति र दरबन्दी वृद्धि गरी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने।

9. युवा आन्दोलनको क्रममा गोली चलाउने आदेश दिने सम्बन्धित जिम्मेवारलाई तथा सरकारी/निजी संरचना आहजनी गराउने सम्पर्कमा रहेका व्यक्ति/पक्षलाई तुरुन्त कारबाही गर्ने।

डा. केसीले वर्तमान नागरिक सरकारसंग “ठोस उपलब्धिमूलक काम गर्ने र दीर्घकालीन सुधारका लागि जग बसाल्ने अवसर आएको” बताउँदै गम्भीरतापूर्वक कदम चाल्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे। उनले राजनीतिक हस्तक्षेप र दण्डहीनताको अन्त्य बिना दीर्घकालीन सुधार सम्भव नहुने बताएका छन्।