Trending
स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कृत्रिम मानव ‘मेन्किन’ हस्तान्तरण     |     स्वास्थ्यमन्त्री डा. गौतम र इजरायलका राजदूतबीच भेटवार्ता     |     स्वास्थ्य मन्त्री डा गौतमद्वारा सिंहदरबार वैद्यखानाको निरीक्षण     |     मेडिकल काउन्सिलको नयाँ नेतृत्वका लागि भोलि उपत्यकामा मतदान     |     गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्रयोगशालाका लागि मानव पूँजी विकास गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका     |     एमाले महाधिवेशनमा तीन सय प्रतिनिधिलाई स्वास्थ्य परीक्षण     |     औषधि व्यवसायी भोलि आइतबार एक घण्टा फार्मेसी बन्द गर्दै विरोध प्रदर्शनमा उत्रने     |     बाघको आक्रमणबाट महिलाको मृत्यु     |     पूर्वमन्त्री पौडेलद्वारा ‘प्रगति विवरण’ बुझाइएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चर्चा     |     पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको १०औँ सभा सम्पन्न, बजेटमा आन्तरिक स्रोतको दिगोपनामा जोड     |    
स्वास्थ्य समाचार

मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्र

६ मंसिर २०८१ २०:४३

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आफ्नो सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न निजी मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई परिपत्र गरेको छ ।

तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको गुनासो सुनिए पछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सबैले थाहा पाउने गरी शुल्क विवरण राख्ने व्यवस्था मिलाउन भनेका थिए ।

कतिपय नागरिकले शुल्कबारे थाहा नै नहुने गरेको समेत गुनासो गरे पछि मन्त्री पौडेलले शुल्क थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्न पहल गरेका थिए । मन्त्री पौडेलले चासो लिए पछि मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्न परिपत्र गरेको हो ।

मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा आफ्ना स्वास्थ्य सेवामा लाग्ने शुल्कको विवरण वेबसाइटमा राख्न तथा सेवाग्राहीले सहजरुपमा जानकारी पाउने व्यवस्था गर्न भनेको छ । मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा शल्यक्रिया शुल्क खुलाउन भनिएको छ । यसैगरी सबै खालका शैय्याको शुल्क विवरण, रेडियोलोजी सेवा तथा ल्याबको शुल्क विवरणसमेत खुलाउन भनिएको छ ।

यसैगरी टिकटसहितका अरु सेवाको विवरणसमेत खुलाएर सेवाग्राहीलाई जानकारी गराउन मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ । ‘मन्त्रालयले परिपत्रपछि विवरण सार्वजनिक भए नभएको अनुगमन गर्ने तयारी गरेको छ । पहिलो चरणमा अनुगमन गरिनेछ,’ प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले भने, ‘बढी लिएको वा शुल्क सार्वजनिक नगरेको पाइए नियमानुसार कारबाही हुनेछ ।’