खोज

काठमाडौंः स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह भत्ता नदिए सरकारले निजि मेडिकल कलेजलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सहयोग रोक्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । आन्दोलनरत चिकित्सकहरुसँग आज स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको वार्तामा स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औं वैठकमा भएको निर्णय कार्यान्वयन नगरेसम्म निजि मेडिकल कलेजलाई सहयोग नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
वैठकमा सर्वप्रथम चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा.अनीलविक्रम कार्कीले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । डा.कार्कीले निजि मेडिकल कलेजले आयोगको निर्णय कार्यान्वयनको सुनिश्चितता नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहने बताए ।
आवासिय चिकित्सकलाई आठौ तहको मासिक निर्वाह भत्ता दिने चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औं बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग उनिहरुको छ ।
आवासिय चिकित्सकहरुलाई ४८ हजार सात सय दिने निर्णय कार्यान्वयन गरिने बताएका छ्न । आन्दोलनरत चिकित्सक र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिबिच भएको वार्तामा स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले आवासिय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गरिने वताएका हुन । निजि मेडिकल कलेजले सरकारको निर्णय मान्दैन भन्न नमिल्ने वताए ।
निजी मेडिकल कलेजले भने राज्यले स्रोतको विकल्प सुनिश्चित गरिदीए मात्रै आठौं तह सुविधा दिन सकिने बताएका छन् । एशोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले भने, ‘हामीले पीजीका विद्यार्थीहरुलाई आयोगले तोकेको भन्दा बढी रुपैंया निर्वाह भत्ता दिन चाहन्छौँ। तर हामीसँग दिनका लागि स्रोत छैन।’