Trending
तीन दिन भित्र काजफिर्ता र सरुवा कार्यान्वयन गर्न मातहतका निकायलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय को निर्देशन     |     चिकित्सक विनय र अधिबक्ता मुक्ताको युगल गीत ‘सहीछाप’ सार्वजनिक     |     नागरिकले उचित मूल्यमा औषधि पाउने वातावरण तयार गरिन्छ -मन्त्री पौडेल     |     कानुन ब्यवसायीहरु लाई मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि सचेतना कार्यक्रम     |     सबै कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुनु पर्छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल     |     नेशनल बाथरोग सेन्टरको १२औँ वार्षिकोत्सव, लाखौं बाथरोगीको सफल उपचार     |     भरतपुर र गेटा अस्पतालमा एमबीबीएस सुरु गर्न ५ करोड विनियोजन गरीएको छ     |     राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भबन निर्माणका लागि ९० करोड बजेट     |     विष्णुदेवी अस्पताल कीर्तिपुरमा २४ घण्टा सेवा सुरु     |     मुख्यमन्त्री आचार्यद्वारा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा नयाँ रक्त सञ्चार केन्द्र उद्घाटन     |    
समाचार

तीन दिन भित्र काजफिर्ता र सरुवा कार्यान्वयन गर्न मातहतका निकायलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय को निर्देशन

२८ जेष्ठ २०८२ २०:३३

काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मातहतका निकाय तथा कार्यालयमा काजमा कार्यरत रहेका र सरुवा भइ रमाना हुन बाँकी रहेका कर्मचारीलाई तीन दिन भित्र पदाधिकार रहेको निकायमा हाजिर हुन पत्राचार गरेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको सक्रियतामा मन्त्रालयले काज फिर्ता र रमाना हुन बाँकी कर्मचारीलाई पदाधिकार रहेको निकायमा हाजिर हुन पठाउने र पदस्थापना नभएका कर्मचारीको पदस्थापन गर्ने कार्य तीन दिनभित्र सम्पन्न गरी मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन पत्राचार गरेको छ।

यसका साथै मन्त्रालयले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने कार्यालय प्रमुखबाट काजमा रहेका र रमाना हुन बाँकी कर्मचारीले भुक्तानी लिएको तलबभत्ता लगायतका सेवा सुविधा बापतको रकम असुल गरी विभागीय कारबाही समेत हुने विषय पत्रमा उल्लेख छ।

‘तहाँ निकाय वा अन्तर्गत कार्यालयहरुमा काजमा कार्यरत रहेका र सरुवा भई रमाना हुन बाँकी रहेका कर्मचारीलाई पदाधिकार रहेको निकायमा हाजिर हुन पठाउने र पदस्थापना नभएका कर्मचारीको पदस्थापन गर्ने कार्य ३ (तीन) दिनभित्र सम्पन्न गरी यस मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनु हुन साथै उक्त बमोजिम कार्य नगर्ने कार्यालय प्रमुखबाट काजमा रहेका र रमाना हुन बाँकी कर्मचारीले भुक्तानी लिएको तलबभत्ता लगायतका सेवा सुविधा वापतको रकम असुल गरी नियमानुसार विभागीय कारवाही समेत हुने व्यहोरा नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०८२/२/२८ को निर्णयानुसार अनुरोध गरिन्छ,’ पत्रमा भनिएको छ।