खोज

काठमाडौं- सरकार र निजी मेडिकल कलेजबीच आवासीय चिकित्सकलाई ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिने चिकित्सा शिक्षा आयोग निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएपनि केही मेडिकल कलेजले नदिएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए)ले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।

हालसम्म उक्त निर्वाह भत्ता नदिनेमा दुईटा कलेज संघीय सांसद समेत रहेका डा सुनिल शर्माले सञ्चालन गरेका रहेका छन्। नोबेल मेडिकल कलेज, विराटनगर र काठमाडौँ मेडिकल कलेज, काठमाडौँ उनले सञ्चालन गरिरहेका छन्। त्यहाँ कार्यरत आवासीय चिकित्सकले तोकिएको भत्ता नपाएको एनएमएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ।

अर्को चितवन मेडिकल कलेज रहेको छ। त्यसैगरी कान्तिपुर डेन्टल कलेज, काठमाडौँ र पिपल्स डेन्टल कलेज, काठमाडौँले पनि उक्त भत्ता दिएका छन्।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका सह-अध्यक्ष समेत रहेका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तलाई पत्र लेख्दै आवश्यक कारबाही गर्ने आग्रह गरिएको छ।

अध्यक्ष डा अनिलबिक्रम कार्की र महासचिव डा सञ्जीव तिवारी हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ उपरोक्त सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकमा नेपालका आवासीय चिकित्सक (एमडी/एमएस/एमडीएस) हरूको निर्वाह भत्ता नेपाल सरकारको आठौँ तह सरह रु ४८,७३७/- उपलब्ध गराउने निर्णय भएको र कार्यान्वयनको लागि परिपत्र गरिएको माननीय मन्त्रीज्यूलाई विदितै छ ।
उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्पूर्ण निजि मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूलाई परिपत्र गरिएको भएपनि उल्लेखित संस्थाहरुद्वारा आयोगको निर्णयको अवहेलना गरीएकोले आयोगद्वारा उक्त संस्थाहरूमा एमबीबीएस/बीडीएस तथा डीएम /एमसीएचलगायतका कार्यक्रमहरूको अनुगमन र सिट निर्धारण प्रकृया रद्द गरी आवश्यक कारवाही गर्न हार्दिक आग्रह गर्दछौं।’