Trending
स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कृत्रिम मानव ‘मेन्किन’ हस्तान्तरण     |     स्वास्थ्यमन्त्री डा. गौतम र इजरायलका राजदूतबीच भेटवार्ता     |     स्वास्थ्य मन्त्री डा गौतमद्वारा सिंहदरबार वैद्यखानाको निरीक्षण     |     मेडिकल काउन्सिलको नयाँ नेतृत्वका लागि भोलि उपत्यकामा मतदान     |     गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्रयोगशालाका लागि मानव पूँजी विकास गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका     |     एमाले महाधिवेशनमा तीन सय प्रतिनिधिलाई स्वास्थ्य परीक्षण     |     औषधि व्यवसायी भोलि आइतबार एक घण्टा फार्मेसी बन्द गर्दै विरोध प्रदर्शनमा उत्रने     |     बाघको आक्रमणबाट महिलाको मृत्यु     |     पूर्वमन्त्री पौडेलद्वारा ‘प्रगति विवरण’ बुझाइएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चर्चा     |     पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको १०औँ सभा सम्पन्न, बजेटमा आन्तरिक स्रोतको दिगोपनामा जोड     |    
स्वास्थ्य समाचार

अनिवार्य रुपमा एम्बुलेन्स सञ्चालन अनुमति लिन स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन

११ असार २०८२ २२:११

काठमाडौं- देशभर सञ्चालनमा रहेका धेरैजसो एम्बुलेन्सहरू हालसम्म पनि अनुमति नलिई सञ्चालन भैरहेको पाइएको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अब अनुमति लिएर मात्र एम्बुलेन्स सेवा दिन निर्देशन गरेको छ।

स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद् व्यवस्थापन इकाईअन्तर्गतको राष्ट्रिय एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिको २०८२ जेठ ३० गते बसेको बैठकले अब अनुमति बिना सञ्चालनमा रहेका सबै एम्बुलेन्सहरूले अनिवार्य रूपमा संचालन अनुमति लिनुपर्ने निर्णय गरेको हो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘अबदेखि एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्न चाहेमा जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समिति सँग समन्वयमा रही सेवा दिनुपर्नेछ। साथै, सेवा दिने क्रममा सम्पूर्ण मापदण्डहरू पालना गरेको हुनुपर्नेछ।’

अनुमति प्राप्त गर्नका लागि जीपीएस प्रणाली जडान गरिएको हुनु पर्ने, प्रेषण केन्द्र प्रणालीमा अनिवार्य आबद्धता, राजश्व छुट लिएको जिल्लामै सेवा दिइरहेको हुनु पर्ने र फोरह्विल सवारी हुनु पर्ने मापदण्ड रहेका छन्। त्यसैगरी निर्देशिकाअनुसार वर्ग, रङ, उपकरण तथा चालकको तालिम पूरा भएको हुनु पर्ने र राजश्व छुटको सिफारिस गर्दा पनि राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका २०७८ को दफा १३ (ञ) बमोजिम प्रदेश सिफारिस पत्रमा यसअगाडि छुट लिएको/नलिएको स्पष्ट खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै एम्बुलेन्स सञ्चालक, सम्बन्धित निकाय तथा सेवा प्रदायकहरूलाई यथाशीघ्र आवश्यक अनुमति लिई कानुनी रूपमा सेवा संचालन गर्न अनुरोध समेत गरेको छ।