Trending
भरतपुर अस्पतालले स्वास्थ्य बीमाबाट पाउनुपर्ने रकम एक अर्ब नाघ्यो, सञ्चालनमै संकट     |     वीरगञ्जमा हैजाको आतंक, संक्रमित ९३ पुग्दा अस्पतालहरूमा चाप     |     भेरी अस्पतालमा निःशुल्क डायलायसिस सेवा सुरु     |     ट्रमा सेन्टरमा आधुनिक प्रविधिबाट मेरुदण्ड शल्यक्रिया सफल     |     बिरगंजमा हैजा नियन्त्रणका लागि सरकार र WHO सक्रिय     |     चितवनमा स्क्रब टाइफसबाट महिलाको मृत्यु, संक्रमितको संख्या ७३ पुग्यो     |     हैजा नियन्त्रणका लागि वीरगञ्जका सामुदायिक तथा निजी विद्यालय आइतबार र सोमबार बन्द     |     कान्तिपुर डेन्टल कलेज र भारतको माइन्डस् बीच शैक्षिक सहकार्य सम्झौता     |     वीरगञ्जमा हैजाको प्रकोप : दुई दिनमै २८ संक्रमित, दुईको मृत्यु, विद्यालय बन्द     |     विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रम अब स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत     |    
स्वास्थ्य समाचार

अनिवार्य रुपमा एम्बुलेन्स सञ्चालन अनुमति लिन स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन

११ असार २०८२ २२:११

काठमाडौं- देशभर सञ्चालनमा रहेका धेरैजसो एम्बुलेन्सहरू हालसम्म पनि अनुमति नलिई सञ्चालन भैरहेको पाइएको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अब अनुमति लिएर मात्र एम्बुलेन्स सेवा दिन निर्देशन गरेको छ।

स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद् व्यवस्थापन इकाईअन्तर्गतको राष्ट्रिय एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिको २०८२ जेठ ३० गते बसेको बैठकले अब अनुमति बिना सञ्चालनमा रहेका सबै एम्बुलेन्सहरूले अनिवार्य रूपमा संचालन अनुमति लिनुपर्ने निर्णय गरेको हो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘अबदेखि एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्न चाहेमा जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समिति सँग समन्वयमा रही सेवा दिनुपर्नेछ। साथै, सेवा दिने क्रममा सम्पूर्ण मापदण्डहरू पालना गरेको हुनुपर्नेछ।’

अनुमति प्राप्त गर्नका लागि जीपीएस प्रणाली जडान गरिएको हुनु पर्ने, प्रेषण केन्द्र प्रणालीमा अनिवार्य आबद्धता, राजश्व छुट लिएको जिल्लामै सेवा दिइरहेको हुनु पर्ने र फोरह्विल सवारी हुनु पर्ने मापदण्ड रहेका छन्। त्यसैगरी निर्देशिकाअनुसार वर्ग, रङ, उपकरण तथा चालकको तालिम पूरा भएको हुनु पर्ने र राजश्व छुटको सिफारिस गर्दा पनि राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका २०७८ को दफा १३ (ञ) बमोजिम प्रदेश सिफारिस पत्रमा यसअगाडि छुट लिएको/नलिएको स्पष्ट खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै एम्बुलेन्स सञ्चालक, सम्बन्धित निकाय तथा सेवा प्रदायकहरूलाई यथाशीघ्र आवश्यक अनुमति लिई कानुनी रूपमा सेवा संचालन गर्न अनुरोध समेत गरेको छ।