खोज

काठमाडौँ, असार । सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा भएको वार्तामा तीन बुँदे सहमति गदैै नेतृत्वको आन्दो चिकित्सक संघ नेतृत्वको आन्दोलन स्थगित भएको छ ।

सहमति अनुसार आन्दोलनरत पक्षको मागहरुको विषयमा यथोचित सम्वोधन गर्न विद्यमान कानूनी एवं नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक संसोधन लगायतका विषयमा सात दिन भित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ । आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ । जसमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य तोकिएको छ । सहमति अनुुसार सो कार्यदलबाट प्राप्त प्रतिवेदन तिनै जना मन्त्री र नेपाल चिकित्सक संघ लगायतका सरोकारवाला पक्षसम्मिलित बार्ता टोलीमा पेश गरी सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्ने, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लगायतका विद्यमान कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यक संसोधनका लागि ११ दिन भित्र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट सम्बन्धित मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिने र फास्ट ट्रयाकबाट कानून संसोधनको लागि यथाशिघ्र प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ ।
वार्तामा स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल, कानून मन्त्री अजयकुमार चौरसिया र उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारी सहभाििग थिए ।
तेस्रो बुधामा नेपाल चिकित्सक संघ लगायत सरोकारवाला संघ संस्थाहरुले सबै किसिमका आन्दोलनहरु आजैका मिति देखि स्थगन गरी नियमित सेवा सूचारु गर्ने भन्ने रहेको छ ।
कार्यदलबाट प्राप्त प्रतिवेदन तीनै जना माननीय मन्त्रिज्यूहरु र नेपाल चिकित्सक संघ लगायतका सरोकारवाला पक्षहरु सम्मिलित यसै वार्ता टोलीमा पेश गरी सोहि अनुसार कार्यान्वयन गर्ने,“उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५” लगायतकाविद्यमान कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यक संशोधनका लागि ७ दिन भित्रमानेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट सम्बन्धित मन्त्रालयले सैद्बान्तिक सहमति लिने र फाष्टट्रयाकबाट कानून संशोधनको लागियथाशिघ्र प्रकृया अगाडि बढाउने।

नेपाल चिकित्सक संघ लगायतका सरोकारवाला संघ संस्थाहरुले सबै किसिमका आन्दोलनहरु आजैका मितिदेखि स्थगन गरी नियमित सेवा सुचारु गर्ने।