Trending
प्यूठान अस्पतालमा हेमोडायलाईसिस र एसएनसीयु उद्घाटन     |     होटल व्यवसायी संघ प्यूठानको स्थापना दिवसमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न     |     आफुखुसी गर्भपतनको औषधी सेवन गर्दा प्यूठानमा महिलाको झण्डै गयो ज्यान     |     विश्व क्षयरोग दिवस: नेपालमा बढ्दै नयाँ संक्रमित     |     सेतीमा दैनिक सेवा लिने बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै     |     ‘अस्पतालले दिने सेवामा सर्वसाधारणको सहज पहुँच आवश्यक’     |     मौसम धुम्म हुञ्जेल प्रदूषण बढ्ने, सचेत रहन आग्रह     |     बाजुराकी एक महिलालाई बाटोमै गराइयो प्रसुति     |     नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी) को घोषणापत्र सार्वजनिक : स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र सर्वसुलभ बनाउने…     |     पाँच स्थानीय तहमा ‘सामुदायिक नर्सिङ तथा घरदैलो’ कार्यक्रम     |    
स्वास्थ्य समाचार

धरापमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम भुक्तानी नहुँदा अस्पतालले सेवा कटौती

८ माघ २०८२ ११:३०

काठमाडौं, माघ —०८ सरकारद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गम्भीर संकटमा परेको छ। लामो समयदेखि अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई दिनुपर्ने बीमा भुक्तानी रोकिँदा कार्यक्रम धरापमा परेको हो।
स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत उपचार गरेका बिरामीको रकम सरकारले समयमा भुक्तानी नगर्दा सरकारी तथा निजी अस्पतालहरू आर्थिक दबाबमा परेका छन्। यसकै कारण केही अस्पतालहरूले बीमा अन्तर्गतको सेवा आंशिक रूपमा कटौती गरेका छन् भने केहीले सेवा नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका उच्च अधिकारीहरूले पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि समस्या समाधान नभएको गुनासो गरेका छन्। भुक्तानी संकटकै बीच बोर्डका निर्देशकले पदबाट राजीनामा दिएको घटनाले कार्यक्रमको भविष्य झन् अनिश्चित बनेको छ।
अस्पतालहरूले बीमा रकम नपाउँदा औषधि खरिद, जनशक्ति व्यवस्थापन र नियमित सेवा सञ्चालनमा समस्या आएको बताएका छन्। यसले प्रत्यक्ष रूपमा बीमित नागरिकलाई असर पारेको छ। बीमा कार्ड लिएर अस्पताल पुगेका सेवाग्राही उपचार नपाएर फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरूका अनुसार समयमै भुक्तानी, व्यवस्थापन सुधार र नीतिगत स्पष्टता नआए स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै असफल हुने जोखिम छ। उनीहरूले बीमित नागरिकको विश्वास जोगाउन सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
यस विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको बताए पनि ठोस परिणाम देखिन सकेको छैन। भुक्तानी संकट कहिले समाधान हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।