खोज

काठमाडौं, १५ माघ ः सरकारले निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकहरूले अब निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन निर्णय गरेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराई र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले गएराती अवेर संयुक्त हस्ताक्षर गरी सार्वजनिक गर्नु भएको निर्णयमा निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई दिइने निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ ।
उहाँहरुले आवासिय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता उपलब्ध निर्णय गर्दै सम्बन्धित निकायलाई लेखि पठाउने निर्णय गर्नु भएको छ । जसअनुसार निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई पहिलो वर्ष कम्तीमा रु. २५ हजार, दोस्रो वर्ष कम्तीमा रु. ३० हजार रुपियाँ र तेस्रो वर्ष कम्तीमा रु. ३५ हजारका दरले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गर्नु भएको छ । यो व्यवस्था शैक्षिक सत्र २०८१÷०८२ देखि नै लागू हुनेछ उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री एवम् चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा २०८१ मंसिर ९ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको पन्ध्रौं बैठकले निजी लगानीका मेडिकल कलेजले प्रदान गर्ने निर्वाह भत्ता सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीलाइ दिनु भएको थियो । सोही अनुसार विभिन्न सरोकारवालासँग पटक पटक भएको छलफलका आधारमा यो निर्णय गरिएको मन्त्रीद्धयले हस्ताक्षर गरेको निर्णयमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी, नीजि मेडिकल कलेजले शैक्षिक सत्र २०८१÷०८२ देखि स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्न आवसिय चिकित्सकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको छात्रवृत्ति निर्देशिका अनुसार निर्वाह भत्ता प्रदान गर्ने र निःशुल्क अध्ययन गर्न चाहने आवासीय चिकित्सकलाई अध्ययनपश्चात् दुई वर्ष सोही शिक्षण संस्थामा कबुलियतनामा गरी सेवा गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारले आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
निजी मेडिकल कलेजहरूले स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल एवम् प्रचलित श्रमसम्बन्धी कानुन बमोजिम मर्यादित सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने मन्त्रीद्धय द्धारा हस्ताक्षरित निर्णयमा भनिएको छ ।