खोज

काठमाडौँ, ३ वैशाख । प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस र बिडिएसको सिट संख्या र शुल्क संरचना पुनरावलोकनका लागि ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको बैठकबाट १० दिनभित्र राय सुझाव पेस गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा विकास देवकोटा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा शास्त्र संकायका डीन डा मोहन शर्मा, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, चिकित्सा शास्त्र संकायका डीन डा मनोज हुमागाईँ, विज्ञहरु डा भगवान कोइराला, डा रमेशकान्त अधिकारी, डा दिव्यासिंह शाह, डा मंगल रावलल तथा नेपाल मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा अनिल कार्की र एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्र कार्की सदस्य रहेका छन् ।
एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन कठिनाइ हुने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको र विद्यार्थीहरुले उक्त भत्ता नपाइए पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले आज आयोगको बैठक डाँकेका हुन् ।
यसअघि गत माघ २५ गतेको आयोगको १६ औँ बैठकले आवासीय चिकित्सकहरुको आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्दै निजी मेडिकल कलेजले सरकारी सरह (आठौँ तह) को मासिक रु ४८ हजार ५०० निर्वाह भत्ता कायम गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सिट संख्या र शुल्क वृद्धिका लागि अध्ययन हुने भएपछि निजी मेडिकल कलेजले आयोगबाट तोकिएको निर्वाह भत्ता दिनुपर्नेछ र विद्यार्थीको म्याचिङ सुरु हुनेछ ।

बैठकमा प्रश्न : चिकित्सा शिक्षा आयोग  कि चिकित्सक शिक्षा आयोग ?

चिकित्सा शिक्षा आयोगमा चिकित्सकसँग सम्बन्धित विषयले मात्रै प्राथमिकता पाउने गरेको भन्दै नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिल आदिले असन्तुष्टि पोखेका छन्।

आफूले पनि विभिन्न समस्या झेलिरहेको बताउँदै त्यसबारे पनि छलफल हुनुपर्ने आवाज उनीहरुले उठाएका छन्। आयोगका एक सदस्यका अनुसार नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलका अध्यक्ष सुवोध शर्माले चिकित्सक आयोग जस्तो भएकाले कार्यशैली फेर्नुपर्ने माग राखे।

उनको भनाइ उद्घृत गर्दै ती सदस्यले भने,  ‘बैठकअघि हामीसँग अजेन्डा माग हुँदैन। बैठकमा चिकित्सकको शिक्षासँग सम्बन्धित विषयले मात्रै प्राथमिकता पाउँछन्। स्वास्थ्य शिक्षामा ४८ प्रतिशत हाम्रो हिस्सा छ। हाम्रो आवाज पनि सुनियोस्।’