खोज

मानसिक स्वास्थ्यबारे सर्बोच्चको ऐतिहासिक फैसला
मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था भयावह बनिरहेको बेला न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासबाट सर्बोच्च अदालतले तीनै तहका सरकारले गर्नुपर्ने परिभाषित कामसहितको आदेश जारी गरको हो ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित मानिसहरुको पक्षमा अहिलेसम्मकै ऐतिहासिक र विस्तृत व्याख्यासहितको परमादेश जारी गरेको छ । मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था भयावह बनिरहेको बेला सर्वोच्च अदालतले तीनै तहका सरकारले गर्नुपर्ने परिभाषित कामसहितको आदेश जारी गरको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाले २०८१ मंसिर १७ गते गरेको फैसालको पूर्णपाठ शुक्रवार आएसँगै मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अब सरकारले वार्षिक बजेटमै कार्यक्रम राख्नुपर्ने भएको छ ।

मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा सक्रिय संस्था कोसिसका मातृका देवकोटाले हालेको रिटमाथिको फैसलामा न्यायाधीशले नेपालमा हालसम्म भएका मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रका नीति नियम, भयावह बनिरहेको मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था र संविधानले गरेको स्वास्थ्यको हक समेतलाई विश्लेषण गर्दै प्रभावितको पक्षमा ल्याण्डमार्क फैसला लेखेका छन् ।

१.तीनै तहका सरकारले मानसिक स्वास्थ्य शाखा खोल्नू

२.मानसिक स्वास्थ्य नीति जारी गरी निःशुल्क उपचार

३. मानसिक स्वास्थ्य संरचनालाई वार्षिक बजेट बिनियोजन

४.सबै अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्य/परामर्शकर्मीको दरवन्दी

५.स्थानीय सरकारका सबै सेवामा मानसिक स्वास्थ्य थप्ने

६.मानसिक स्वास्थ्य प्रभावितलाई सामाजिक सुरक्षा र स्वरोजगारी

७.अपरिस्कृत इसीटी थेरापी हटाउँदै हिंसा र यातनारहित उपचार

८.मानसिक स्वास्थ्य प्रभावितको मानव अधिकारको रक्षा गर्नू

फैसलाले नीति परिमार्जन गरी स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा र प्रदेश स्तरमा स्वास्थ्य निर्देशनालय अन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्य शाखा स्थापना तथा स्थानीय स्तरमा जिल्ला अस्पताल र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय ईकाई/सम्पर्क व्यक्तिहरू यथाशक्य चाँडो नियुक्ति गरी कार्यसञ्चालन गर्न परमादेश गरेको छ ।