© 2023-2024 सर्वाधिकार सुरक्षित healthsuchana.com
काठमाडौ बैशाख १९ , सरकारको सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ निति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको निति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गरेका छन ।
१.मस्तिष्क, मेरुदण्ड, मानसिक रोगको उपचारका लागि काठमाडौं अत्याधुनीक न्यूरो साइसेन्स केन्द्र स्थापना गम्भिर रोगको उपचार स्वास्थ्य विमाबाट गरिने ।
२. क्यान्सर तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण उपचारको सेवा प्रदेशस्तरमा विस्तार गरिनेछ । पाठेघर क्यान्सरको एच.पी.भी. खोप र १४ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि निःशुल्क क्यान्सर उपचार सेवा उपलब्ध गराइनेछ । मस्तिष्क, मेरुदण्ड, मानसिक र स्नायु रोग उपचारका लागि काठमाडौँमा अत्याधुनिक राष्ट्रिय न्युरो साइन्स केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
३. १४ वर्ष मुनीका बालबालिकालाई निशुल्क क्यान्सर उपचार सेवा पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको एचपिभि खोप निशुल्क गरीने ।
४.निरोगि नेपाल अभियान अन्तर्गत प्रतिकारात्मक र उपचारात्मक दुबै बिधि अपनाई चिकित्सा प्रणालिको बिकास गरिने । सबै नागरिक लाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याईनेछ ।
५. स्वास्थ्य जनशक्तिको ब्यवस्थापन र गुणस्तरिय सेवा का लागि संघिय स्वास्थ्य सेवा ऐन स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरिय नियमनका लागी रास्ट्रिय गुणस्तर प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गरिनेछ ।
६. सातै प्रदेशमा सघन जलन उपचार र मुटु रोग उपचार सेवा बिस्तार गरिनेछ । दुर्गम क्षेत्रमा बिसेषग्य सेवा बिस्तार । हरेक बर्ष फाल्गुन महिनालाई नसर्ने रोग स्क्रिनिङ कार्यक्रम ।
७.मा प्रणालीमाथिको व्ययभार न्यून गर्न सरकारद्वारा उपलब्ध गराइने आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधीहरू बीमा प्रणालीमा जोडिनेछ । छरिएका सबै स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत गरी स्रोतको अभावलाई सम्बोधन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष लगायत सबै स्वास्थ्य सेवा र उपचार सुविधा दिने संस्थाहरूको सेवा प्रभावकारी बनाइनेछ ।
९.सबै सरकारी अस्पताललाई एउटै अनलाइन सेवामा आबद्ध गर्ने गरी नागरिक एपलाई सुधार गरिनेछ । आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधीहरूको उत्पादन प्रवर्धन गरिनेछ । औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्री सम्बन्धी एकीकृत ऐन तर्जुमा गरिनेछ।
१०.सङ्क्रामक रोगको रोकथाम र महामारीको प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निगरानी प्रणालीलाई सुदृढ गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनका स्वास्थ्य चुनौतीहरूको समाधानका लागि क्लाइमेट हेल्थ रेजिलियन्ट युनिट विकास गरिनेछ ।
११.जनसङ्ख्या वृद्धि दरलाई पुनर्स्थापना दरभन्दा कम हुन नदिने गरी जनसङ्ख्या नीति तर्जुमा गरिनेछ । स्वास्थ्य र जनसाङ्ख्यिक दर्ता प्रणालीलाई एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीसँग आवद्ध गरिनेछ।