Trending
कान्तिको पूर्वाधार विकासमा सघाउन कतारसँग मन्त्री पौडेलको आग्रह     |     नेपालमा अंग प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बिरामी तथा दान गर्ने दाताले अब अनलाइनबाटै जानकारी लिन सक्ने     |     सञ्चालक समिति सदस्यमा डा.बराल र सापकोटा मनोनित :गंगालाल अस्पताल     |     काठमाडौंमा बढ्दाे वायु प्रदुषण     |     नेपाल नर्सिङ संघमा चन्द्रकला शर्मा नेतृत्वको प्यानल विजयी     |     अंग प्रत्यारोपण गर्ने चिकित्सकका दुई संस्थाबीच एकता     |     काठमाडौँ महानगरमा वायु गुणस्तर निगरानी उपकरण जडान     |     अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रति सामाजिक दृष्टिकोण राम्रो बनाउनु पर्दछः मुख्यमन्त्री कँडेल     |     नारायणी अस्पतालमा ‘ल्याब इन्फर्मेसन सेन्टर’ सञ्चालनको तयारी     |     फार्मेसीमा अनिवार्य पोशाक र परिचयपत्र लागू गरिँदै     |    
Uncategorized

दरबन्दी नभएका तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको समायोजन हुने

२७ भाद्र २०८१ २०:१६
काठमाडौँ, २७ भदौः स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले समायोजनका क्रममा जटिलता देखिएका स्वास्थ्यकर्मीको समायोजनका लागि नीतिगत निर्णय गरेको छ । फाजिल वा दरबन्दी नभएको तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई उनीहरुको मागबमोजिम समायोजनसम्बन्धी नीति संशोधन हुने व्यवस्था गरेको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनका क्रममा जटिलता देखिएका स्वास्थ्यकर्मीको समायोजनका लागि नीतिगत निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयले समायोजनका क्रममा रहेका तर पत्राचार हुन बाँकी कर्मचारीका हकमा समायोजन पत्र जारी गर्न सिफारिस गर्ने भएको छ ।
मन्त्रालयले दरबन्दी नभएका तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको समस्या समाधान गर्न चालु आर्थिक वर्षभित्र एक पटकका लागि त्यस्तो संशोधन गर्ने कार्यविधि तयार गरेको थियो ।
गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले यससम्बन्धी प्रस्ताव लगेकामा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको जनाए । प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि अब समायोजनका क्रममा रहेर पत्राचार हुन बाँकी कर्मचारीका हकमा मन्त्रालयले समायोजन पत्र जारी गर्न सिफारिससमेत गर्ने उनले उल्लेख गरे ।
मन्त्रालयले अब सङ्घ पुल र मेडिकल बोर्डमा सिफारिसमा सङ्घ पुलमा समायोजन भएका स्वास्थ्यकमीलाई चालु आर्थिक वर्षभित्रै दरबन्दी मिलान गर्न सिफारिस गर्ने जनाएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश तथा स्थानीय सेवामा समायोजन भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई दोहोरो सहमतिका आधारमा दरबन्दी तथा तलबको सुनिश्चितता हुनेगरी सङ्घबाट प्रदेश तथा स्थानीय तह र एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा, एक प्रदेशको स्थानीय तहबाट अर्को तहमा काजमा खटाउने भएको छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहमा समायोजन भएका तर एमडी÷एमएस (चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह) विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सकलाई कार्यरत तह वा प्रदेशको सहमतिका आधारमा प्रदेशमा कामकाजमा खटाउन सिफारिस गर्नेछ ।